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Tuesday, 23 May 2017

नई अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत 01 अप्रैल 2005 तथा उसके बाद नियुक्त परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का फॉर्म CSRF एन0एस0डी0एल0 में पंजीकरण कराये जाने विषयक सम्बन्धी आदेश

एक ही परिसर में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में

परिषदीय विद्यालयों अध्यापको के पद निर्धारण के सम्बंध में मांगी गई सूचना हेतु मण्डलवार आयोजित बैठक का तिथिवार आदेश एवम पुनर्स्मरण पत्र जारी

प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011अष्टम बैच के छः माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण प्रशिक्षु शिक्षकों के मौलिक नियुक्ति के सम्बंध में आदेश

ALLAHABAD:पीसीएस-जे की कॉपी दिखाने से आयोग कर रहा इन्कार



पीसीएस-जे की कॉपी दिखाने से आयोग कर रहा इन्कार


ALLAHABAD:बिना मान्यता के चल रही हैं राज्य प्रयोगशालाएं 🎯महालेखाकार ने सरकारी धन के अपब्यय व् कई अनियमताएँ गिनाईं

बिना मान्यता के चल रही हैं राज्य प्रयोगशालाएं
🎯महालेखाकार ने सरकारी धन के अपब्यय व् कई अनियमताएँ गिनाईं


LUCKNOW:सितम्बर-अक्टूबर में होंगे नगरीय निकाय चुनाव

सितम्बर-अक्टूबर में होंगे नगरीय निकाय चुनाव


ALLAHABAD:माध्यमिक शिक्षकों का तबादला आदेश जल्द 🎯तबादले के लिए राजकीय व अशासकीय शिक्षकों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन, साफ्टवेयर तैयार

माध्यमिक शिक्षकों का तबादला आदेश जल्द
🎯तबादले के लिए राजकीय व अशासकीय शिक्षकों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन, साफ्टवेयर तैयार


NEW DELHI:शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी एकमात्र आधार नहीं 🎯NCTE, सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफनामे में किया उल्लेख

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी एकमात्र आधार नहीं
🎯NCTE, सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफनामे में किया उल्लेख


साल के अंत तक आएगी नई एजुकेशन पॉलिसी 🎯एचआरडी मंत्रालय 'सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा' देने की दिशा में काम कर रहा :जावेड़कर

साल के अंत तक आएगी नई एजुकेशन पॉलिसी
🎯एचआरडी मंत्रालय 'सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा' देने की दिशा में काम कर रहा :जावेड़कर


Monday, 22 May 2017

RAEBARELI:अटेवा रायबरेली के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिले के सभी ऑफिसों में पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कर्मचारियों से प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराए। सभी विभागों के कर्मचारियों ने आन्दोलन में तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करने का वादा किया। 🎯जिला संयोजक अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रदेश संगठन के आवाह्न पर जनपद में हस्ताक्षर अभियान 25 मई तक चलेगा।

अटेवा रायबरेली के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिले के सभी ऑफिसों में पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कर्मचारियों से प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराए। सभी विभागों के कर्मचारियों ने आन्दोलन में तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करने का वादा किया।
🎯जिला संयोजक अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रदेश संगठन के आवाह्न पर जनपद में हस्ताक्षर अभियान 25 मई तक चलेगा।


पत्रांक:- अटेवा/मेमो /2017-18 दि0:- 22/05/2017
                                 प्रेस विज्ञप्ति
         आल टीचर्स ऐंड एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) रायबरेली के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज दिनाँक 22/05/2017 को फिरोज़ गाँधी डिग्री कॉलेज, ग्राम विकास संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जिला चिकित्सालय में पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में कर्मचारियों से हस्ताक्षर प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराए। सभी विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के आन्दोलन में तन-मन-धन से सहयोग प्रदान करने का वादा किया। जिला संयोजक अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रदेश संगठन के आवाह्न पर जनपद में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जो कि अब 25 मई तक चलेगा। उसके एकत्रित सभी हस्ताक्षर प्रपत्रों को माननीय प्रधानमन्त्री व माननीय श्रममंत्री भारत सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा। जिला कोषाध्यक्ष अंजनी मौर्य व जिला सह्संयोजक इरफ़ान अहमद ने कहा यदि कर्मचारियों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सरकार को पुरानी पेंशन की बहाली करनी पड़े। जिला शोशल मीडिया प्रभारी मोहम्मद नसीम एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य मयंक वर्मा ने कहा हस्ताक्षर अभियान के साथ-साथ कर्मचारियों का जनजागरण भी किया जा रहा है जो हमारी जीत का मूलमंत्र है। इसके अलावा आशीष पटेल, राजेन्द्र यादव, राजकुमार गुप्ता, अनिल, दिलीप, मनीषा सिंह, संगीता अग्रिहरी, प्रकाशिनी पाण्डेय, अर्चना, प्रियंका श्रीवास्तव, आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।  

अखिलेश सिंह
(जिला संयोजक, अटेवा-रायबरेली)


और अब स्कूलों में गुरुजी दुहेंगे दूध, मध्यान्ह भोजन में शुद्ध दूध देने के लिये शासन ने मांगे सुझाव, भैंस दुहने के लिए शिक्षक को पशुधन विभाग देगा प्रशिक्षण, ग्रामसभा करेगी चारा पानी का इंतजाम

NEW DELHI:शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से गीता पढ़ाने का बिल जल्द

NEW DELHI:शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से गीता पढ़ाने का बिल जल्द


UNIFORM : यूनिफॉर्म वितरण के आदेश में रंग और रकम का जिक्र नही, एक से 15 जुलाई के बीच बच्चों को ड्रेस वितरित करने का है आदेश समझ नही पा रहे शिक्षक कैसे बांटी जाएगी स्कूली पोशाक

बीएड कॉलेजों की सीटें रह जाएंगी आधी,इस बार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर (एनसीटीई) के मानकों से बीएड की सीटें निर्धारित की जाएंगी

बीएड कॉलेजों की सीटें रह जाएंगी आधी,इस बार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर (एनसीटीई) के मानकों से बीएड की सीटें निर्धारित की जाएंगी

जासं, आगरा : अंबेडकर विवि से संबद्ध बीएड कॉलेजों को झटका लग सकता है। इस बार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर (एनसीटीई) के मानकों से बीएड की सीटें निर्धारित की जाएंगी। ऐसे में सीटों की संख्या आधी हो सकती हैं। विवि से 458 बीएड कॉलेज संबद्ध हैं। इन कॉलेजों में बीएड की 60 से 100 सीटें हैं। विवि ने बीएड कॉलेजों से सीटों की संख्या, अनुमोदित शिक्षक और इन्फ्रास्ट्रक्चर का ब्योरा मांगा है। 122 बीएड कॉलेज ब्योरा दे चुके हैं, इन कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या कम है। एनसीटीई के मानकों के तहत 50 छात्रों के लिए 10 और 100 छात्रों के लिए 16 शिक्षक होने चाहिए। मगर, अधिकांश बीएड कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या पांच से छह ही है। इन कॉलेजों में 60 से 100 बीएड सीटों पर प्रवेश लिया जा रहा है। 1पीआरओ डॉ. गिरजा शंकर शर्मा ने बताया कि लखनऊ विवि को जून में बीएड (सत्र 2017-19) काउंसिलिंग करानी है। जिन कॉलेजों ने ऑनलाइन ब्योरा दे दिया है, उनकी सीटों का निर्धारण एनसीटीई के मानक से किया जा रहा है। ऑनलाइन ब्योरा न देने वाली बीएड कॉलेजों को काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा

चयन बोर्ड : अब 2011 के परिणाम का इंतजार, वर्ष 2011 की प्रवक्ता, टीजीटी के 1872 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद आगे की प्रकिया रुकी, 2013 का परिणाम जारी होने के बाद बढ़ी आस

मुख्यमंत्री के जाते ही बच्चों से छीने बस्ते,गुरेह गांव के प्राथमिक व जूनियर विद्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा था,जब सीएम विद्यालय आए बगैर चले गए तो सभी बच्चों से बस्ते छीन लिये गए

मुख्यमंत्री के जाते ही बच्चों से छीने बस्ते,गुरेह गांव के प्राथमिक व जूनियर विद्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा था,जब सीएम विद्यालय आए बगैर चले गए तो सभी बच्चों से बस्ते छीन लिये गए

जासं, बांदा : गुरेह गांव के प्राथमिक व जूनियर विद्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा था, जिसको लेकर दो-तीन दिन पहले बच्चों को नए बस्ते बांटे गए। साथ ही एक्स्ट्रा क्लास लगा तोते की तरह पढ़ाया गया। मगर, जब सीएम विद्यालय आए बगैर चले गए तो सभी बच्चों से बस्ते छीन लिये गए। हाथों में कापियां और किताबें लेकर बच्चे घर लौटे। मुख्यमंत्री आगमन के लिए एक सप्ताह से तैयारी चल रही थी। जिला अस्पताल और मंडी समिति के निरीक्षण के साथ ही गुरेह या महोखर गांव के निरीक्षण की भी संभावना थी। कमिश्नर और डीएम स्तर पर संबंधित सभी विभागों को दो-तीन बार बैठकें कर प्रत्येक बिंदुओं पर गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग को भी कहा गया था कि गुरेह और महोखर गांव के प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के विद्यालयों को दुरुस्त कर दिया जाए। च्च्चे सीएम के सवालों का बाखूबी जवाब दे सकें, इसकी भी तैयारी कर ली जाए। संबंधित विद्यालय के अध्यापकों ने च्च्चों को बस्ते बांटे। च्च्चों को बैठने उठने के तरीकों के साथ गिनती पहाड़ा तक रटा दिया गया। शनिवार को स्कूलों में अधिकारियों से लेकर शिक्षक सतर्क रहे। दोपहर बाद जैसे ही शिक्षकों के कानों में खबर गई कि सीएम नहीं आ रहे तो अपने असली रूप में आ गए। बच्चों को दिए गए बस्ते छीन कर उन्हें कापी किताबें लौटा दी गई। इस बाबत जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका सीयूजी नंबर बंद था।

15 साल से पहले शिक्षकों का दूसरे जिले में तबादला नहीं,बेसिक शिक्षा निदेशालय ने परिषदीय शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति का मसौदा शासन को भेजा,स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, महिला, बीमार शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान

15 साल से पहले शिक्षकों का दूसरे जिले में तबादला नहीं,बेसिक शिक्षा निदेशालय ने परिषदीय शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति का मसौदा शासन को भेजा,स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, महिला, बीमार शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान

राब्यू, लखनऊ : बेसिक शिक्षक अब एक जिले में 15 साल की सेवा के बाद ही दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने परिषदीय शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति का मसौदा शासन को भेज दिया है। स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान किया गया है। बेसिक शिक्षकों के तबादले के लिए शासन की ओर से स्थानांतरण नीति जल्दी जारी होने की संभावना है। अभी तक परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कोई नीति नहीं है। शिक्षकों के तबादले समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत किये जाते रहे हैं। इस बार शासन ने शिक्षकों के तबादले के लिए स्थानांतरण नीति बनाने का फैसला किया है। स्थानांतरण नीति में दिव्यांग, महिला, बीमार शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान है। तबादले में शिक्षकों की वरिष्ठता को भी तरजीह दी जाएगी।

सरकारी स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या, कैग रिपोर्ट में खुलासा, ड्रॉप आउट रेट की सही तस्वीर नही रख रही सरकार, 2010-16 के बीच हर साल 20 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा

Sunday, 21 May 2017

SULTANPUR: बी एस ए के खेल से बाबू बना चपरासी

FAIZABAD:यूटा ने फैज़ाबाद के भ्रष्टाचार पर लगाई लगाम,शिक्षक हितों में रहे अग्रणी

KUSHINAGAR:बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद कुशीनगर में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें सत्यव्रत को जिलाध्यक्ष व् विजय राय को महामन्त्री बनाया गया।

KUSHINAGAR:बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद कुशीनगर में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें सत्यव्रत को जिलाध्यक्ष व् विजय राय को महामन्त्री बनाया गया।


ALLAHABAD:नए सत्र में आधारकार्ड अनिवार्य, यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना होगा आधारकार्ड

ALLAHABAD:नए सत्र में आधारकार्ड अनिवार्य, यूपी बोर्ड के कक्षा 9  से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना होगा आधारकार्ड


ALLAHABAD:शिक्षकों की नियुक्तियों में मनमर्जी: बिना अनुमोदन के ही बदली अर्हता 🎯चयन का एक मानक बदलने का सरकार ने दिया संदेश 🎯शिक्षा विभाग के अफसरों ने अर्हता तय करने वाली संस्था को व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया, चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सूबे की सरकार ने नियुक्तियां जहां की तहां रोक दी। इससे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।



शिक्षकों की नियुक्तियों में मनमर्जी: बिना अनुमोदन के ही बदली अर्हता
🎯चयन का एक मानक बदलने का सरकार ने दिया संदेश
🎯शिक्षा विभाग के अफसरों ने अर्हता तय करने वाली संस्था को व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया, चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सूबे की सरकार ने नियुक्तियां जहां की तहां रोक दी। इससे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।
📚📚धर्मेश अवस्थी राज्य ब्यूरो दैनिक जागरण की स्पेशल रिपोर्ट................
राज्य ब्यूरो इलाहाबाद : शिक्षा विभाग के अफसरों ने शिक्षकों की नियुक्तियों में मनमर्जी से अर्हता बदली है। साथ ही अर्हता तय करने वाली संस्था को व्यापक बदलाव करने का निर्देश दिया, लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सूबे की सरकार ने नियुक्तियां जहां की तहां रोक दी। इससे अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। सरकार ने चयन का एक मानक बदलने का संकेत दिया है। उम्मीद है कि अर्हता में भी अब संशोधन होगा।
प्रदेश के माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद तय करता है। उसका अनुपालन अशासकीय कालेजों के साथ ही राजकीय कालेजों की नियुक्तियों में करने के स्पष्ट आदेश हैं। पिछले वर्ष शासन ने राजकीय कालेजों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्तियां करने का आदेश दिया। इसमें कई विषयों की अर्हता बदली गई साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती मंडल के बजाय राज्य स्तर पर कराने के लिए नियमावली में भी बदलाव हुआ। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में पहली बार 1548 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां करने का भी एलान हुआ। यह भर्ती मेरिट के आधार पर होनी थी। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन तक ले लिए हैं। इस भर्ती में शिक्षा विभाग के अफसरों ने कंप्यूटर शिक्षकों की अर्हता में भी बदलाव कर दिया।
दरअसल यूपी बोर्ड के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा 25 जून 2001 को लागू हुई। उस समय कक्षा 11 व 12 और कक्षा 9 व 10 के शिक्षकों की अर्हता भी तय हुई। विभाग ने भले ही राजकीय, अशासकीय कालेजों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद सृजन नहीं किया, लेकिन संविदा, अंशकालिक या फिर कालेज प्रबंधन के ठेके पर किस योग्यता का व्यक्ति किस कक्षा में पढ़ाएगा यह परिषद ने तय किया था। इसमें कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक, बीटेक, एमएससी, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लीकेशन व बीएससी कंप्यूटर विज्ञान आदि डिग्रियां अर्ह की गई। परिषद ने स्पष्ट किया कि उक्त विषय की योग्यता वालों में से यदि किसी ने बीएड किया है तो उसे वरीयता दी जाएगी। पिछले साल राजकीय कालेजों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति में अफसरों ने उक्त विषयों के साथ ही बीएड को अनिवार्य कर दिया। इससे अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी रही। उनका कहना था कि तकनीकी योग्यता वालों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अफसरों ने इसमें किसी की एक न सुनी और माध्यमिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया कि वह राजकीय कालेजों की अर्हता की तर्ज पर अपने यहां तय अर्हता में बदलाव कर दें। परिषद सचिव शैल यादव इस तर्क से सहमत नहीं हुई। उनका कहना है कि कंप्यूटर शिक्षा, खेल, संगीत जैसे विषय के शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं हो सकता। सरकार ने जिस तरह से एलटी ग्रेड भर्ती मेरिट के बजाय लिखित परीक्षा से कराने का संकेत दिया है, अब अर्हता बदलने की उम्मीद है।
राजकीय कालेज में कंप्यूटर शिक्षक की बीएड अनिवार्यता प्रकरण
माध्यमिक शिक्षा परिषद की अर्हता में बीएड को वरीयता देने का निर्देश


ALLAHABAD:जिलों में शिक्षकों का पद निर्धारण अब तक नहीं : अधिकांश जिलों से नहीं भेजी गयी रिपोर्ट   🎯परिषद सचिव ने जताई नाराजगी

जिलों में शिक्षकों का पद निर्धारण अब तक नहीं : अधिकांश जिलों से नहीं भेजी गयी रिपोर्ट  
🎯परिषद सचिव ने जताई नाराजगी


ALLAHABAD:बीईओ के बदले जाएंगे ब्लॉक : इसी माह निदेशालय से जारी होंगे आदेश 📚तबादला नीति में बदलाव होने से 150 बीईओ होंगे इधर से उधर 📚30 जून तक होगा अनुपालन

बीईओ के बदले जाएंगे ब्लॉक : इसी माह निदेशालय से जारी होंगे आदेश
📚तबादला नीति में बदलाव होने से 150 बीईओ होंगे इधर से उधर
📚30 जून तक होगा अनुपालन


अनशनकारियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती,बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद पर मौलिक नियुक्ति की मांग करने वाले शनिवार को अस्पताल पहुंच गए

अनशनकारियों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती,बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद पर मौलिक नियुक्ति की मांग करने वाले शनिवार को अस्पताल पहुंच गए

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद पर मौलिक नियुक्ति की मांग करने वाले शनिवार को अस्पताल पहुंच गए। असल में बीते 15 मई से शिक्षा निदेशालय में प्रशिक्षु शिक्षक हंसराज वर्मा व करुणोश राजपूत आमरण अनशन कर रहे हैं। भीषण गर्मी में उनकी तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन ने दोनों को बेली अस्पताल में भर्ती करा दिया है।1प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के आठवें बैच के 32 जिलों के 1056 प्रशिक्षु शिक्षकों का छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। छह अप्रैल को प्रशिक्षण परीक्षा भी पास कर ली है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें मौलिक नियुक्ति नहीं मिल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति शीर्ष कोर्ट के आदेश से हुई है इसलिए इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अनशन के छठे दिन शनिवार दोपहर में डाक्टर ने दोनों अनशनकारियों की जांच की। भीषण गर्मी में लगातार अनशन कर रहे दोनों प्रशिक्षुओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं मिला। इस पर प्रशासन ने दोनों को बेली अस्पताल में भर्ती कराया है। 1अभ्यर्थियों का कहना है कि साथी सोमवार को भी निदेशालय में पहले की तरह की प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे, जब तक कि मौलिक नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो जाता।

नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश : बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से अवगत कराया गया है कि इलाहाबाद जिले में हजारों शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट दिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों का पक्ष ही नहीं सुना, जबकि शिक्षकों के तमाम अवकाश उपलब्ध हैं। शिक्षक नेता देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव की शिकायत पर सचिव ने बीएसए को नियमानुसार कार्रवाई करने और उससे परिषद को अवगत कराने का निर्देश दिया है।

अबकी फीलगुड नही होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, सरकार बदलने के बाद नकल पर सख्ती और 90% से अधिक नम्बर पर दोबारा जाँच का पड़ेगा असर

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के बाद अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी भर्तियों को लेकर सक्रिय,आयोग के सचिव की ओर से पोर्टल पर उन अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अयोग्य

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के बाद अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी भर्तियों को लेकर सक्रिय,आयोग के सचिव की ओर से पोर्टल पर उन अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अयोग्य

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के बाद अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी भर्तियों को लेकर सक्रिय हो गया है। आयोग के सचिव की ओर से पोर्टल पर उन अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अयोग्य हैं। आवेदन किस वजह से निरस्त किया है, इसका भी ब्योरा दिया है। कार्रवाई से असहमत होने वाले अभ्यर्थियों से आयोग ने पांच जून तक प्रत्यावेदन मांगा है।1प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र असिस्टेंट प्रोफेसर आदि का चयन करता है। आयोग में विज्ञापन संख्या 46 के तहत साक्षात्कार की प्रक्रिया पिछले महीनों में चल रही थी। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद अन्य आयोगों की तरह यहां भी मार्च माह में इंटरव्यू रोक दिये गए, तब से प्रक्रिया बाधित रही है। दो दिन पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पांच विषयों का रिजल्ट जारी किया है उसके बाद से अन्य आयोगों में भी हलचल हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के ऐसे आवेदकों की सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी है जिनके आवेदन पत्र को अलग-अलग कारणों से निरस्त किए गए हैं। 1अभ्यर्थी विषयवार सूची को आयोग के पोर्टल 666.4स्रँी2ङ्घल्ल’्रल्ली.्रल्ल पर देख सकते हैं। असल में आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों के 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 2016 में ही आवेदन लिया है। आयोग को करीब 50 हजार आवेदन पत्र मिले हैं। आवेदन पत्रों की जांच के दौरान कई अभ्यर्थियों को अलग-अलग कारणों से अयोग्य पाया गया है। अभ्यर्थी बताते हैं कि कुछ के आवेदन पत्र को सशर्त स्वीकार भी किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड की गई है।1आयोग सचिव की ओर से कहा गया है कि आवेदक पोर्टल पर जाकर सूची देख लें। यदि अयोग्य किए गए आवेदकों को ऐसा लगता है कि वे योग्य हैं और उन्हें अयोग्य कर दिया गया है तो वे पांच जून तक अपना प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में दे सकते हैं। साथ ही सचिव की ई-मेल आइडी 2ीङ्घ1ी3ं184स्रँी2ङ्घ.1¬ पर प्रत्यावेदन भेज सकते हैं। प्रत्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। पांच जून के बाद इस संबंध में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नये सत्र से आधार कार्ड अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र-छात्रओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराना होगा। बोर्ड सचिव शैल यादव ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी आदेश में कहा है कि जुलाई से शुरू होने वाले नये शैक्षिक सत्र में राजकीय, अशासकीय और वित्तविहीन सभी विद्यालयों के छात्र-छात्रओं के ऑनलाइन पंजीकरण व परीक्षा फार्म भरवाने में आधार नंबर देना होगा। साथ ही विद्यालय यूडायस कोड भी डालेंगे। ऐसे में सभी छात्र-छात्रओं के आधार बनवाने व विद्यालयों के यूडायस की इंट्री कराने का निर्देश जारी किया जाए।रा

5.85 लाख शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी अगले हफ्ते, बेसिक टीचर्स की भारांक के आधार पर मिलेगी तरजीह, अधिकतम 50 अंक किये गए निर्धारित

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