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डी० एल० एड० ( पूर्व प्रचलित नाम बी० टी० सी० ) प्रशिक्षण- 2017 के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ, समस्त नियम शर्ते अर्हता आदि को पढ़ते समझते हुए यहां से आवेदन करें

डी० एल० एड० ( पूर्व प्रचलित नाम बी० टी० सी० ) प्रशिक्षण- 2017 परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश STEP 1 आव...

Thursday, 17 August 2017

इलाहाबाद-आज से शिक्षामित्रों ने शुरू किया आंदोलन,बीएसए कार्यालय का किया घेराव,सहायक अध्यापक पद पर बहाली की शिक्षामित्र कर रहे हैं मांग

इलाहाबाद-आज से शिक्षामित्रों ने शुरू किया आंदोलन,बीएसए कार्यालय का किया घेराव,सहायक अध्यापक पद पर बहाली की #shikshamitra कर रहे हैं मांग

लखनऊ-शिक्षामित्रो की अपरमुख्य सचिव के साथ बैठक खत्म अपरमुख्य सचिव ने बहिष्कार वापस लेने को कहा,7 बजे सीएम से हो सकती मुलाकात-

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सोनभद्र : शिक्षामित्रों को TET माध्यम से समायोजित करें : राम गोविंद चौधरी

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इलाहाबाद : प्रोन्नति में आरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्णय 05 से कम पद हो तो नही दे सकते sc-st आरक्षण : हाईकोर्ट

इलाहाबाद : प्रोन्नति में आरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्णय
05 से कम पद हो तो नही दे सकते sc-st आरक्षण : हाईकोर्ट

दिल्ली : 25 अगस्त को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे शिक्षामित्र जंतर मंतर पर होगा विरोध प्रदर्शन, अन्ना हजारे रहेंगे मौजूद

दिल्ली : 25 अगस्त को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे शिक्षामित्र
जंतर मंतर पर होगा विरोध प्रदर्शन, अन्ना हजारे रहेंगे मौजूद

लखनऊ-बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल निदेशालय पहुंची,औचक निरीक्षण पर बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंची मंत्री

लखनऊ-बेसिक शिक्षा मंत्री @anupmajaisbjp निदेशालय पहुंची,औचक निरीक्षण पर बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंची मंत्री

लखनऊ :शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में फिर किया कार्य बहिष्कार स्कूल बंद होने पर बच्चे वापस लौटे थोड़ी देर में अपर मुख्य सचिव से वार्ता के लिए बुलाया

लखनऊ :शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में फिर किया कार्य बहिष्कार
स्कूल बंद होने पर बच्चे वापस लौटे
थोड़ी देर में अपर मुख्य सचिव से वार्ता के लिए बुलाया

लखनऊ:शिक्षामित्रों की सरकार से वार्ता विफल, लगाया वादाखिलाफी का आरोप 🎯आज से फिर आंदोलन, सरकार ने भी कसी कमर, आंदोलनरत शिक्षामित्रों पर कार्यवाही की तैयारी

शिक्षामित्रों की सरकार से वार्ता विफल, लगाया वादाखिलाफी का आरोप
🎯आज से फिर आंदोलन, सरकार ने भी कसी कमर, आंदोलनरत शिक्षामित्रों पर कार्यवाही की तैयारी


लखनऊ:कोर्ट के रुख से आई स्कूलों में सुविधाओं की याद 🎯हर जिले के एक ब्लॉक के स्कूलों में फर्नीचर को 125 करोड़ का प्रस्ताव। 🎯विद्यालयों में बिजली और हैंडपंप के लिए भी मांगी रकम 🎯लिहाजा स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। 🎯वहीं पानी की सुविधा से वंचित 1974 स्कूलों में हैंडपंप लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

कोर्ट के रुख से आई स्कूलों में सुविधाओं की याद
🎯हर जिले के एक ब्लॉक के स्कूलों में फर्नीचर को 125 करोड़ का प्रस्ताव।
🎯विद्यालयों में बिजली और हैंडपंप के लिए भी मांगी रकम
🎯लिहाजा स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।
🎯वहीं पानी की सुविधा से वंचित 1974 स्कूलों में हैंडपंप लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

राजीव दीक्षित’ लखनऊ।सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सख्त रवैये के बाद बेसिक शिक्षा विभाग को परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की याद आयी है। इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर अदालत की ओर से जवाब तलब किये जाने के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में फर्नीचर, बिजली और पानी उपलब्ध कराने के लिए शासन को 148 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है।परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर नहीं हैं। इन स्कूलों में बच्चे टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत टीचिंग लर्निग मैटीरियल के तहत कुर्सी-मेज उपलब्ध कराये जाने के बाद भी बड़ी संख्या में उच्च प्राथमिक स्कूल फर्नीचर की सुविधा से महरूम हैं। अखिलेश सरकार में तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सभी परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर (बेंच-डेस्क) उपलब्ध कराने का एलान किया था। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए शासन को 1700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था लेकिन फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वर्ष 2008-09 से पहले परिषदीय सकूल बिजली की सुविधा से वंचित हुआ करते थे। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इन स्कूलों को रोशन करने की पहल की थी। बावजूद इसके अब भी तकरीबन 40 हजार स्कूल बिजली की सुविधा से अछूते हैं। वहीं 1974 परिषदीय स्कूलों में पानी मुहैया कराने का कोई साधन नहीं है। जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां सरकार को स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, वहीं हाई कोर्ट ने भी फर्नीचर की अनुपलब्धता को लेकर सवाल खड़े किये हैं। परिषदीय स्कूलों में एक साथ फर्नीचर उपलब्ध कराने का खर्च लगभग 1700 करोड़ रुपये है।1किसानों की कर्जमाफी और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमली जामा पहनाने के कारण सरकार संसाधनों की किल्लत से जूझ रही है। लिहाजा बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के एक-एक ब्लॉक के सभी परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर मुहैया कराने के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है। स्कूलों के विद्युतीकरण के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं पानी की सुविधा से वंचित 1974 स्कूलों में हैंडपंप लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।


इलाहाबाद:डीएलएड 2017 के लिए सात लाख 19 हजार दावेदार 🎯यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 अगस्त से कालेज आवंटन का विकल्प अभ्यर्थियों को देना होगा। इस बार काउंसिलिंग ऑनलाइन कराने का निर्णय पहले ही हो चुका है।

डीएलएड 2017 के लिए सात लाख 19 हजार दावेदार
🎯यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 अगस्त से कालेज आवंटन का विकल्प अभ्यर्थियों को देना होगा। इस बार काउंसिलिंग ऑनलाइन कराने का निर्णय पहले ही हो चुका है।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 के लिए बुधवार को ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य पूरा हो गया है। तय समय में एक लाख 81 हजार 527 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, उनमें से एक लाख 48 हजार 812 अभ्यर्थियों ने शुल्क के साथ आवेदन पूरा किया है। इसी के साथ कुल आवेदकों की संख्या बढ़कर सात लाख 19 हजार 429 हो गई है। अब अभ्यर्थी 18 से 21 अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। 1परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने एक जुलाई 2017 को 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाले और एक जुलाई 2016 को अधिकतम 35 वर्ष पूरा करने वाले अभ्यर्थी दावेदारी करने का मौका दिया था। असल में, शासन डीएलएड सत्र 2016 को शून्य घोषित कर चुका है। यह कदम शिक्षक बनने के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित करने के तहत उठाया गया था। ऐसे में शासन ने बीते 28 जुलाई को संशोधित आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि बीते पांच जुलाई को जारी विज्ञप्ति के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उनके आवेदन 2017 सत्र के लिए मान्य होंगे। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। दो अगस्त से केवल वही अभ्यर्थी नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करें जिनकी उम्र एक जुलाई 2017 को 18 वर्ष पूरा हुई है। ऑनलाइन पंजीकरण दो अगस्त दोपहर बाद से शुरू हुआ और बुधवार शाम छह बजे ऑनलाइन आवेदन का कार्य पूरा हो गया। इसमें एक लाख 81 हजार 527 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। आवेदन शुल्क जमाकर ऑनलाइन आवेदन बुधवार शाम छह बजे पूरा हुआ। इसमें एक लाख 48 हजार 812 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं, सत्र 2016 के लिए पांच लाख 70 हजार 617 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस प्रकार कुल आवेदकों की संख्या सात लाख 19 हजार 429 हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में नियमानुसार 2016 सत्र के लिए 58 हजार 518 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया था। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 28 अगस्त से कालेज आवंटन का विकल्प अभ्यर्थियों को देना होगा। इस बार काउंसिलिंग ऑनलाइन कराने का निर्णय पहले ही हो चुका है।


इलाहाबाद:यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार मिला 🎯सूत्रों के अनुसार 21 अगस्त के आसपास चयन बोर्ड के सभी पांच सदस्य अपना त्यागपत्र शासन के अफसरों को सौंप सकते हैं।

यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार मिला
🎯सूत्रों के अनुसार 21 अगस्त के आसपास चयन बोर्ड के सभी पांच सदस्य अपना त्यागपत्र शासन के अफसरों को सौंप सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। शासन ने यह कदम चयन बोर्ड में अभिलेख बदलने की शिकायत मिलने के बाद उठाया है। जल्द ही नीना श्रीवास्तव चयन बोर्ड सचिव का भी कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। उन्होंने कहा कि अभिलेख बदलने की सूचना महज अफवाह रही है, कार्यालय के अभिलेख बदल पाना संभव नहीं है। चयन बोर्ड में 2011 प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक यानी पीजीटी-टीजीटी के विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण अभिलेख रखे हैं। 2013 के जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है वह अभिलेख भी यही रखे गए हैं। पिछले दिनों शासन को सूचना मिली कि कुछ अराजक लोग रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर रहे हैं इस पर शिक्षा विभाग, पुलिस व प्रशासन की टीम ने पूरे कार्यालय को निरीक्षण किया था, जिसमें सब दुरुस्त मिला था। इसके बाद सतर्क शासन ने यहां सचिव पद पर यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव की तैनाती कर दी है। वह पहले भी यहां कई पदों पर कार्य कर चुकी हैं। चयन बोर्ड सचिव का कार्य इधर एक पखवारे से खाली था। पूर्व सचिव रूबी सिंह का तबादला बेसिक शिक्षा में अपर निदेशक पद पर हो चुका है। उसके बाद उप सचिव नवल किशोर को सचिव का कार्यभार सौंपा गया था। आदेश जारी होने के बाद नीना श्रीवास्तव के गुरुवार को अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की उम्मीद है। चयन बोर्ड के अफसरों के अनुसार वहां रखे रिकॉर्ड को बदलने किसी के बस में नहीं है। यहां पर 24 घंटे सुरक्षा का घेरा है। पूरे परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो पूरे समय संचालित रहते हैं। जिन कमरों में अभिलेख हैं वह अलग से सीलबंद किए गए हैं।’
📚यूपी बोर्ड की सचिव को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन  यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला का भी दायित्व
चयन बोर्ड में अभिलेख बदलने की शिकायत के बाद शासन का निर्णयसदस्यों पर टिका नया आयोग।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र के विलय की प्रक्रिया इस समय चयन बोर्ड के सदस्यों के इस्तीफे पर अटक गई है। माना जा रहा है कि इनका इस्तीफा होने के बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ेगी। सूत्रों के अनुसार 21 अगस्त के आसपास चयन बोर्ड के सभी पांच सदस्य अपना त्यागपत्र शासन के अफसरों को सौंप सकते हैं।


इलाहबाद:लोक सेवा आयोग-प्रवक्ता हिन्दी समेत कई साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित 🎯अब रोक हटने के बाद नया कार्यक्रम जारी हुआ है।

प्रवक्ता हिन्दी समेत कई साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित
🎯अब रोक हटने के बाद नया कार्यक्रम जारी हुआ है।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग में अब लगातार साक्षात्कार चलेंगे। आयोग पहले ही कई विषयों की तारीखें घोषित कर चुका है और अन्य लंबित इंटरव्यू की नई तारीखें जारी हुई हैं। आयोग के सचिव जगदीश की ओर से वेबसाइट के जरिए अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि उप्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद व उसकी इकाइयों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रवक्ता हंिदूी का साक्षात्कार चार, पांच, छह, सात व आठ सितंबर को होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना अलग से दी जाएगी। इसी तरह से उप क्रीड़ाधिकारी के पद के लिए इंटरव्यू आठ सितंबर को होगा। इसी तरह से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता संगीत गायन का साक्षात्कार चार सितंबर को और प्रवक्ता भौतिकी का पांच, छह व सात सितंबर को होगा। गुरुवार को वेबसाइट पर इनके बुलावा पत्र अपलोड किये जाएंगे, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो कि यह साक्षात्कार पहले मार्च, अप्रैल माह में प्रस्तावित थे, लेकिन शासन की रोक के कारण उन्हें टाल दिया गया था। अब रोक हटने के बाद नया कार्यक्रम जारी हुआ है।


Wednesday, 16 August 2017

मानव सम्पदा प्रपत्र में अध्यापकों के आधार नंबर फीड किये जाने एवं ऐसा न होने पर वेतन बाधित करने के सम्बंध में आदेश जारी

मानव सम्पदा प्रपत्र में अध्यापकों के आधार नंबर फीड किये जाने एवं ऐसा न होने पर वेतन बाधित करने के सम्बंध में आदेश जारी


परिषदीय विद्यालयों में जनपद के भीतर ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु रिक्त पदों के चिन्हांकन के संबंध में 14 अगस्त को ही परिषद द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है 🎯ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक भरे जाएंगे।देखें आदेश 🎯18 अगस्त तक समस्त बीआरसी, जनपद मुख्यालयों व एनआईसी वेबसाइट पर रिक्तियों की सूची चस्पा की जाएगी। परिषद की वेबसाइट पर भी रिक्तियों की सूची अपलोड की जाएगी।



परिषदीय विद्यालयों में जनपद के भीतर ऑनलाइन स्थानांतरण हेतु रिक्त पदों के चिन्हांकन के संबंध में 14 अगस्त को ही परिषद द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है
🎯ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक भरे जाएंगे।देखें आदेश
🎯18 अगस्त तक समस्त बीआरसी, जनपद मुख्यालयों व एनआईसी वेबसाइट पर रिक्तियों की सूची चस्पा की जाएगी। परिषद की वेबसाइट पर भी रिक्तियों की सूची अपलोड की जाएगी।


लखनऊ-अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से शिक्षामित्रों की वार्ता विफल,10 हज़ार रुपए मानदेय का दिया गया था प्रस्ताव,कल से तेज होगा आंदोलन @UPGovt

लखनऊ-अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से शिक्षामित्रों की वार्ता विफल,10 हज़ार रुपए मानदेय का दिया गया था प्रस्ताव,कल से तेज होगा आंदोलन @UPGovt


बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए "रेडियो प्रसारित कार्यक्रम" आओ अंग्रेजी सीखे भाग -7

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