7 दिसम्बर के लिए अटेवा फ़ैजाबाद तैयार

November 30, 2016 Add Comment

अटेवा पेंशन बचाओ मंच फ़ैजाबाद की तरफ से आज अटेवा फ़ैजाबाद की इकाई हैरिंगटनगंज की बैठक हुई।जिसमे जिले के लगभग सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।सभी पदाधिकारियों के साथ सभी अन्य शिक्षकों ने बैठक में हिस्सा लिया साथ ही सरकार के इस रवैये से रोष जताते हुए कहा कि सरकार हम लोग के साथ अनदेखी कर कर रही है।इसलिए 7 दिसम्बर को सभी 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक/कर्मचारी/अधिकारी ने ठाना है अबकी बार आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे।।जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार ओझा ने बताया कि  सरकार ने अगर हमारी ये मांग न मानी तो हम विधानसभा घेराव भी करेंगे।जिला संगठन मंत्री अभिनव सिंह'राजपूत' ने हैरिंगटनगंज की बैठक में कहा कि आज हम संगठित हैं और सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा साथ ही अन्य साथियों से निवेदन किया कि 7 दिसंबर को लखनऊ चलकर अपना हक लेने में सहयोग करें।बैठक में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह,जिला समन्वयक दीपक शुक्ल,जिला मन्त्री  डॉ अनिल कुमार चौरसिया,जिला सह-संयोजक ज्ञानधर दुबे ,रंजीत यादव,मनोज चौरसिया,इमरान अहमद,तौफीक अहमद,सुरेश कुमार,आशीष त्रिपाठी ,श्याम जी उपाध्याय और भी कई अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे।बैठक का संचालन जिला प्रवक्ता अरुण दुबे ने किया।

उत्तराखण्ड : शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़कर हुआ 15000/- ,आदेश जारी, प्रति देखें

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सीतापुर:5.70 लाख बच्चों का लेंगे वजन ⊙12 से 15 दिसम्बर के बीच होगा विशेष अभियान

November 30, 2016 Add Comment

5.70 लाख बच्चों का लेंगे वजन
⊙12 से 15 दिसम्बर के बीच होगा विशेष अभियान

सीतापुर:बच्चों को परोसा जा रहा गुणवत्ताविहीन भोजन

November 30, 2016 Add Comment

सीतापुर:बच्चों को परोसा जा रहा गुणवत्ताविहीन भोजन

सीतापुर:विद्यालय छोड़ भाग निकला फर्जी शिक्षक

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विद्यालय छोड़ भाग निकला फर्जी शिक्षक
⊙उक्त स्कूल में गाँव का ब्यक्ति बच्चों को पढ़ा रहा था।
⊙ब्लाक सकरन का है मामला

सीतापुर:जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा आठ जनवरी को

November 30, 2016 Add Comment

सीतापुर:जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा आठ जनवरी को

उ0प्र0 अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग कार्यरत वरिष्ठ सहायकों ( वेतनक्रम 5200-20200 ग्रेड पे 2800) को प्रधान सहायक ( वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड पे 4200) के मौलिक पद पर पदोन्नति आदेश जारी, पूरी सूची देखे एवं डाउनलोड करें।

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रायबरेली : बीटीसी 2013 के नवीन भर्ती के सम्बन्ध में रिक्त पदों का मामला: बीटीसी प्रशिक्षितों ने बीएसए दफ्तर में जड़ा ताला, वित्त एवं लेखाधिकारी समेत ढाई घण्टे तक बंधक रहे 15-20 कर्मचारी

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इलाहाबाद : मृतक आश्रित कर्मचारियो ने उठाई बेहतरी की राह,सेवा नियमावली बनाने की मांग

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*वर्ष 2017 के सार्वजनिक अवकाश तालिका जारी,देखे एवं डाउनलोड करें* (उत्तर प्रदेश शासन / सामान्य प्रशासन अनुभाग) संख्या :- 13/2016/740/तीन-2016-39(2)/2016 लखनऊ::दिनांक ::29 नवम्बर,2016

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इलाहाबाद : अब तो जादू की छड़ी से ही बदलेगी सूरत, जिले में 90 फीसदी परिषदीय स्कूलों की हालत बद से बदतर, मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ हैं नदारत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समय से अनुपालन करना अफसरों के लिए चुनौती

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फतेहपुर : जिले में भी परिषदीय स्कूल खस्ताहाल, 75 प्रतिशत स्कूलों के शौचालय व् हैण्डपम्प बने शो पीस, टाट पट्टी पर बैठ बच्चे पढाई करने को मजबूर

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बीटीसी 2013 तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा की मांग

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हफ्ते में छह दिन काम करने वालों को नए साल में ज्यादा छुट्टी, शासन ने 2017 के सार्वजनिक अवकाशों का कैलेंडर किया जारी

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इलाहाबाद : 15000 शिक्षक भर्ती : 240 शिक्षकों को नए साल का तोहफा, वेतन जारी

November 30, 2016 Add Comment

240 शिक्षकों को नए साल का तोहफा, वेतन जारी

जनपद में तैनात 240 शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया गया। 15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के तहत इसी साल प्राथमिक स्कूलों में तैनात किए गए इन शिक्षकों के वेतन का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया गया। पांच माह से बिना वेतन के पढ़ा रहे शिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में वेतन का आदेश जारी होने के बाद सहायक अध्यापकों में खुशी की लहर है।

15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जिले में लगभग 400 शिक्षकों की तैनाती इसी साल जुलाई में की गई थी। इसके बाद से लगातार अभ्यर्थी वेतन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। इसी भर्ती के तहत कई अन्य जिलों में तैनात अभ्यर्थियों का वेतन काफी पहले ही जारी हो चुका है। इस संबंध में बीएसए हरिकेश यादव ने बताया कि 240 सहायक अध्यापकों के वेतन का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के दो प्रमाणपत्रोें का सत्यापन हो चुका है, उनका वेतन जारी करने का आदेश दे दिया गया है। बाकी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के साथ उनके वेतन का आदेश भी जारी हो जाएगा।

चयनित सहायक अध्यापकों ने बताया कि उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें दूर-दराज के गांवों के विद्यालयों में तैनाती मिली है। रोजाना स्कूल आने-जाने में ही उन्हें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वेतन न मिलने की वजह से उन्हें अभिभावकों या अन्य लोगों से पैसे लेकर खर्च चलाना पड़ रहा था। अब वेतन जारी होने पर इस संकट से निजात मिलेगी।

संसाधनों का रोना और टाट-पट्टी पर बैठना,दो वर्ष पूर्व हुई थी परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर मुहैया कराने की पहल,वित्त विभाग ने बजट आवंटित करने से खड़े कर दिए थे हाथ

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संसाधनों का रोना और टाट-पट्टी पर बैठना,दो वर्ष पूर्व हुई थी परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर मुहैया कराने की पहल,वित्त विभाग ने बजट आवंटित करने से खड़े कर दिए थे हाथ


राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में बच्चों के टाट-पट्टी पर बैठने पर हाईकोर्ट ने यूं ही नहीं एतराज जताया है। बेसिक शिक्षा पर साल दर साल अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी सरकार परिषदीय स्कूलों में टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं कर पाई है।

दो साल पहले तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने इस दिशा में पहल की थी। उस वक्त प्रदेश के सिर्फ 11 हजार उच्च प्राथमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत फर्नीचर मुहैया कराए गए थे। बचे हुए 35 हजार उच्च प्राथमिक स्कूलों और 1,13,000 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे टाट-पट्टी पर ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। दिसंबर 2014 में विभाग के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक करते हुए चौधरी ने निर्देश दिया था कि अगले यानी शैक्षिक सत्र 2015-16 से परिषदीय स्कूलों के बच्चे टाट-पट्टी पर नहीं, मेज-कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। 1बैठक में लिए गए इस फैसले के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने 1,48,000 परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष के बजट में 1700 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने दिसंबर 2014 में ही इस आशय का प्रस्ताव शासन को भेजा था लेकिन वित्त विभाग ने संसाधनों का रोना रोते हुए यह रकम मुहैया कराने से हाथ खड़े कर दिए थे।

चुनाव के बहाने 45 हजार स्कूलों को मिलेगी बिजली : प्रदेश के 1.59 लाख परिषदीय स्कूलों में से 65 हजार अब भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 80 हजार परिषदीय स्कूलों में मतदान केंद्र बनाने का फैसला किया है। जिन 80 हजार स्कूलों में मतदान केंद्र बनाये जाने हैं, उनमें से 45 हजार विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं हैं। प्रत्येक स्कूल में बिजली कनेक्शन के लिए 7000 रुपये और वायरिंग के लिए 17 हजार रुपये खर्च होंगे। इस हिसाब से 45 हजार स्कूलों के लिए 108 करोड़ रुपये की दरकार है। लेकिन स्कूलों को बिजली मुहैया कराने के लिए अनुपूरक बजट में सिर्फ 60 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की प्राथमिकता पहले सभी 45 हजार स्कूलों में बिजली का कनेक्शन कराना है। बची धनराशि स्कूलों में वायरिंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

प्राइमरी व पूर्व माध्यमिक स्कूल:बदहाली और बेबसी के बीच ‘बालपोथी’ कहीं तीन-तीन स्कूल एक ही भवन में चल रहे तो कहीं जर्जर स्कूल में पढ़ने की मजबूरी,गंदगी का अंबार और असमाजिक तत्वों द्वारा फेंकी जा रही शराब की बोतलें

November 30, 2016 Add Comment

प्राइमरी व पूर्व माध्यमिक स्कूल:बदहाली और बेबसी के बीच ‘बालपोथी’

कहीं तीन-तीन स्कूल एक ही भवन में चल रहे तो कहीं जर्जर स्कूल में पढ़ने की मजबूरी,गंदगी का अंबार और असमाजिक तत्वों द्वारा फेंकी जा रही शराब की बोतलें




जागरण टीम, लखनऊ : राजधानी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के जर्जर भवन में विद्यार्थी गंदगी और मूलभूत संसाधनों की कमी के बीच जैसे-तैसे मजबूरी की पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं तीन-तीन स्कूल एक ही भवन में चल रहे हैं तो कहीं पर स्कूलों के भवन इतने जर्जर हैं कि विद्यार्थी उनमें जान हथेली पर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी स्कूलों की बदहाली पर सख्त टिप्पणी की है। इन स्कूलों में करोड़ों का बजट आता है, लेकिन विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं भी मयस्सर होना मुश्किल है।

काकोरी संवाद सूत्र के अनुसार करीब दो वर्ष पहले आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण के शुरू होने पर यहां दो स्कूल पूर्व माध्यमिक स्कूल जलियामऊ और प्राथमिक स्कूल मधवापुर को तोड़ दिया गया और इसे प्राइमरी स्कूल जलियामऊ के भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अब यहां प्राइमरी स्कूल जलियामऊ के पांच कमरों में तीन-तीन स्कूल लगते हैं और सात सौ विद्यार्थियों को कमरे व बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिक्षकों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसी ब्लाक के प्राइमरी स्कूल कुसमौरा में स्कूल भवन की छत से बरसात में पानी टपकता है। जर्जर भवन का प्लास्टर कई जगह टूटकर गिर रहा है। विद्यार्थी किसी तरह जान हथेली पर लेकर पढ़ रहे हैं।

निगोहां संवादसूत्र के अनुसार प्राइमरी स्कूल नारायण खेड़ा में अराजकतत्वों का जमावड़ा रहता है और वह यहां पर शराब और बीयर पीकर उसकी बोतलें क्लास में फेंककर चले जाते हैं। यहां के इंजार्च शिक्षक आशीष कुमार ने बताया कि कई बार पुलिस में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह प्राइमरी स्कूल छोटी खेड़ा, प्राइमरी स्कूल गढ़ी और प्राइमरी स्कूल मीरकनगर में गंदगी की भरमार है, शौचालय व पेयजल की सुविधाएं भी नहीं हैं।

चिनहट संवाद सूत्र के अनुसार प्राइमरी स्कूल चिनहट द्वितीय के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है और यह विद्यार्थियों के लिए बड़ा जोखिम है। यही नहीं कमरों में प्लास्टर व छतें टूटी हुई हैं, ऐसे में विद्यार्थी यहां पर जान जोखिम में डालकर पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल तखवा का भी भवन काफी जर्जर अवस्था में है।

बख्शी का तालाब संवाद सूत्र के अनुसार प्राइमरी स्कूल भैंसामऊ में टूटी फर्श पर फटी-पुरानी चटाई बिछाकर विद्यार्थी किसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। कमरों में दीवार व छत का प्लास्टर भी टूट-टूटकर गिरता रहता है। इंचार्ज अध्यापिका आरती ने बताया कि कई बार शिक्षा विभाग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन यहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्राइमरी स्कूल रामपुर बेहड़ा में शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं और पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है।

मलिहाबाद संवादसूत्र के अनुसार प्राइमरी स्कूल रसूलाबाद, उच्च प्राइमरी स्कूल रसूलाबाद, प्राइमरी स्कूल शेरपुर भौसा में हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं। जर्जर पंचायत भवन भी परिसर में होने के कारण विद्यार्थियों का जान सांसत में रहती है।

मोहनलालगंज संवाद सूत्र के अनुसार टिकरा साहनी में स्थित हरिजन प्राइमरी स्कूल सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को यहां किसी तरह पढ़ाई करवाई जा रही है।

चिनहट में विद्यालय का जर्जर शौचालय जागरणपूर्व प्राथमिक विद्यालय भूहर के पास भरा पानी तथा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते छात्रजागरणखरिका प्राथमिक विद्यालय में कुछ इस तरह हो गया प्राइमरी स्कूल का भवनजागरणस्कूलों को रंगाई-पुताई व मरम्मत के लिए धनराशि दी जाती है।

अगर स्कूल इसे खर्च नहीं कर रहे हैं तो अब इसका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। मूलभूत संसाधन ढंग से मिलें इसकी भरसक कोशिश की जा रही है।- प्रवीण मणि त्रिपाठी, बीएसए

प्राथमिक अनुदेशकों ने मांगा नियमितीकरण,जल्द मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी

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प्राथमिक अनुदेशकों ने मांगा नियमितीकरण,जल्द मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर प्राथमिक अनुदेशकों ने मंगलवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप जल्द मांग पूरी न होने पर अनुदेशकों ने आत्मदाह की चेतावनी दी। 1उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उप्र के आह्वान पर विभिन्न जिलों से धरना देने के लिए लक्ष्मण मेला स्थल पर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। धरने का नेतृत्व एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ला ने किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक अनुदेशक पिछले कई वर्षो से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। 1इस बार अनुदेशक अपना अधिकार लिए बिना वापस नहीं लौटेंगे। धरने में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल यादव, अमिताभ वर्मा, भोलानाथ पांडेय, महेंद्र पाठक व विक्रम सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।6जल्द मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी

योग की शिक्षा पर सरकार तीन महीने में ले फैसला,सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक योग अनिवार्य करने की मांग संबंधी याचिकाएं निपटाईं

November 30, 2016 Add Comment

योग की शिक्षा पर सरकार तीन महीने में ले फैसला,सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक योग अनिवार्य करने की मांग संबंधी याचिकाएं निपटाईं

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह तीन महीने के भीतर फैसला ले कि वह कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए स्कूलों में योग अनिवार्य करना चाहती है कि नहीं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं निपटा दीं। मंगलवार को न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील जेसी सेठ और वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से दाखिल दोनों याचिकाएं निपटा दीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह याचिकाओं को ज्ञापन मानते हुए तीन महीने में उन पर फैसला ले। पीठ ने यह भी कहा कि अगर इसके बाद याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत रहती है तो वे फिर कोर्ट आ सकते हैं। जेसी सेठ और अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल कर मांग की थी कि कक्षा एक से आठवीं तक के पाठ्यक्रम में योग को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उपाध्याय ने अपनी याचिका में विभिन्न मौलिक अधिकारों की दुहाई देते हुए कहा गया था कि मानव संसाधन मंत्रलय, एनसीईआरटी, एनसीटीई और सीबीएसई को निर्देश दिए जाएं कि वे एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों के लिए योगाभ्यास और स्वास्थ्य शिक्षा की पाठ्य पुस्तक तैयार करे। कहा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि योग प्राथमिक शिक्षा का आवश्यक विषय है। इसे अन्य विषयों के साथ बराबरी का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। मांग थी कि योग को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 और शिक्षा के अधिकार कानून 2009 की धारा 7 (6) के तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए।

शिकंजा : ग्रेडिंग बीटीसी कॉलेजों की ,तलवार प्रवक्ताओं पर

November 30, 2016 Add Comment

ग्रेडिंग कॉलेजों की तलवार प्रवक्ताओं पर

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पहले प्रशिक्षुओं की मेधा के आधार पर कॉलेज की रैंक तय करने का आदेश हुआ। अब प्रवक्ताओं की पहचान रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश भर में शिक्षक तैयार करने की फैक्टरी में तब्दील हो रहे निजी बीटीसी कॉलेजों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। शिक्षा देने के नाम खुले कॉलेजों में तालाबंदी का खतरा मंडरा है, इसीलिए संस्थान प्रबंधन जवाब देने से बच रहे हैं। संस्थान प्रशिक्षुओं या प्रवक्ता में से किसी की भी रिपोर्ट देने पर खुद सवालों के घेरे में आ रहे हैं। सख्ती के कारण निजी कॉलेजों में दाखिला लेकर गायब अभ्यर्थी भी अब परेशान हैं। 1प्रदेश में बेसिक टीचर्स टेनिंग यानी बीटीसी का पाठ्यक्रम पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट में ही चल रहा था। सत्र 2012-13 से निजी कॉलेजों को भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संबद्धता दी गई। महज चार साल में ही 1422 निजी कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन वहां पर पठन-पाठन का स्तर लगातार गिर रहा है। इसकी वजह दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को कुछ ‘शर्तो’ के बाद कॉलेज न आने की छूट देना और एक ही प्रवक्ता का कई कॉलेजों में पंजीकृत होना है। ऐसे प्रवक्ता कई जगहों से भुगतान ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाने कहीं नहीं जाते। इस पर अंकुश लगाने के लिए पहले बीटीसी का पाठ्यक्रम बदला गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ ही बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट लगातार गिर रहा है। ऐसे में एससीईआरटी ने टीईटी परीक्षा के आधार पर कॉलेजों की ग्रेडिंग का आदेश दिया। 1एससीईआरटी के निदेशक डॉ. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले 19 अगस्त को आदेश जारी किया। इसके बाद 12 सितंबर, 28 सितंबर और 19 अक्टूबर को अनुस्मारक जारी हुआ कि ग्रेडिंग की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाए, लेकिन डायट से लेकर कालेज प्रबंधन तक लगातार अनदेखी कर रहे हैं। 1सात नवंबर को फिर आदेश जारी हुआ है कि तय प्रोफार्मा पर सारी सूचनाएं देकर 12 दिसंबर तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की वेबसाइट पर ग्रेडिंग प्रदर्शित करें। परीक्षा नियामक ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं, लेकिन हर कोई जवाब देने से बच रहा है। अब प्रवक्ताओं का आइडी प्रूफ मांगकर शिकंजा और कसा गया है, लेकिन जवाब देने की प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हुआ है। 1रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि डायट प्राचार्यो को सचिव की ओर से सख्त निर्देश जारी हुए हैं कि सूचनाएं अपलोड करें, अन्यथा ऐसे कालेजों के विरुद्ध कार्रवाई होगी

अनुदेशक भर्ती में वेबसाइट का ‘ब्रेक’, संशोधन के लिए नही खुल रही वेबसाइट

November 30, 2016 Add Comment

अनुदेशक भर्ती में वेबसाइट का ‘ब्रेक’, संशोधन के लिए नही खुल रही वेबसाइट

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इन दिनों बेहद परेशान हैं। ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र में संशोधन के लिए वेबसाइट नहीं खुल रही है। दो दिन बीत जाने के बाद बुधवार को संशोधन करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं कि अब इसका समाधान कैसे निकले। प्रदेश भर में परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसका आदेश शासन ने 19 सितंबर को जारी किया। भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए। परिषद ने पंजीकरण करा चुके अभ्यर्थियों को 19 नवंबर तक ई-चालान के जरिए फीस जमा करने व 22 नवंबर की शाम पांच बजे तक आवेदन पूर्ण करने की मियाद बढ़ा दी। इस दौरान एक लाख 54 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परिषद ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए अभ्यर्थियों को 28 से 30 नवंबर शाम पांच बजे तक का मौका दिया है। पहले दो दिन तक अभ्यर्थी इस आस में चुप रहे कि वेबसाइट खुल जाएगी, लेकिन मंगलवार शाम तक बड़ी संख्या में युवा परेशान रहे। बुधवार को संशोधन की अंतिम तारीख है। यदि वेबसाइट नहीं खुलती है तो तारीख बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा।

सीटी नर्सरी व एनटीटी की काउंसिलिंग कल से

November 30, 2016 Add Comment

सीटी नर्सरी व एनटीटी की काउंसिलिंग कल से

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सीटी नर्सरी व एनटीटी में दाखिला पाने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग एक दिसंबर से होगी। अर्ह अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में चयन सूची संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से भेज दी गई है। अब संस्थान कटऑफ मेरिट प्रकाशित करके 20 दिसंबर तक काउंसिलिंग कराकर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रदेश में सर्टिफिकेट ट्रेनिंग नर्सरी यानी सीटी नर्सरी, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी एनटीटी में दाखिला चाहने वाले अभ्यर्थियों ने 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया था। सूबे में एनटीटी की एक सौ सीटें हैं और जौनपुर एवं भदोही के दो कालेजों को इसकी मान्यता है। ऐसे ही सीटी नर्सरी में भी सौ सीटें इलाहाबाद एवं आगरा के दो कालेजों में हैं। इन्हीं कालेजों में प्रवेश के लिए अब काउंसिलिंग शुरू होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों ने जिन संस्थानों को विकल्प के रूप में चुना था वहां अर्ह अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में चयन सूची भेजी गई है। अब संस्थान कटऑफ मेरिट प्रकाशित करके एक से 20 दिसंबर तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन कार्यवाही पूरी करें। अभिलेखों की जांच एवं प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल अभिलेख उसकी छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज की नवीन फोटो जिस पर अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, जाति प्रमाणपत्र, विशेष आरक्षण श्रेणी का प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, फोटो पहचान पत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।1वेबसाइट पर भी देखें चयन सूची 1परीक्षा नियामक सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के समय दिए गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार सभी अर्ह अभ्यर्थी वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में चयन सूची कार्यालय की वेबसाइट www.examregulotryauthortyup.in परीक्षा नियामक प्राधिकारीके नोटिस आप्शन में देख सकते हैं।

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