लखनऊ:शिक्षा से जुड़े फैसलों पर अदालत में प्रदेश सरकार की किरकिरी 🎯शिक्षक भर्ती के लिए चयन बोर्ड गठित करने की मांग 🎯समायोजन से लेकर प्रतिनियुक्ति तक के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक

September 23, 2017
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शिक्षा से जुड़े फैसलों पर अदालत में प्रदेश सरकार की किरकिरी
🎯शिक्षक भर्ती के लिए चयन बोर्ड गठित करने की मांग
🎯समायोजन से लेकर प्रतिनियुक्ति तक के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक

राजीव दीक्षित, लखनऊ। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से हड़बड़ी में किये गए फैसलों के कारण सरकार को लगातार हाई कोर्ट में असहज स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। नियमों और शासनादेशों में विरोधाभास के चलते शासन के कई नीतिगत निर्णयों पर अदालत की ओर से रोक लगाये जाने से जहां सरकार की किरकिरी हुई है, वहीं शिक्षकों और अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 1योगी सरकार ने 29 जून 2017 को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन/स्थानांतरण की नीति जारी की थी। नीति के तहत पहले चरण में अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किये गए शिक्षकों का दूसरे विद्यालयों में समायोजन होना था। दूसरे चरण में बचे हुए पदों पर शिक्षकों का जिले के अंदर तबादला होना था। शिक्षा का अधिकार कानून के दौर में शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने के लिए वर्ष 1976 के शासनादेश में निर्धारित मानक को आधार बनाया गया और यही सरकार के लिए हाई कोर्ट में गले की फांस बना। अदालत ने अग्रिम आदेशों तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन/स्थानांतरण नीति को अमली जामा पहनाने पर रोक लगा दी। 1इससे पहले 13 जून को सरकार ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के समायोजन और जिले के अंदर तबादले के लिए शासनादेश जारी किया था। सरकार के इस आदेश को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। समायोजन के लिए 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर यह कहते हुए आपत्ति जताई गई कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने तीन माह बाद ही छात्र संख्या लेने का प्रावधान है। इसी आधार पर पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती रही है। अब चूंकि सत्र अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है, इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। इस मामले में भी अदालत ने शासनादेश के अमल पर रोक लगा दी। 1अदालत में सरकार की किरकिरी का ताजा मामला राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने और रिटायर्ड शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने से जुड़ा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए चला गया यह दांव भी सरकार को उल्टा पड़ा। 1नौकरी की राह तक रहे अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर अदालत को बताया कि पिछले साल दिसंबर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 9342 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के क्रम में तकरीबन छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सरकार शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए तदर्थ व्यवस्था के तहत परिषदीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर रखने का कदम उठाने जा रही है। यह स्थिति तब है जब शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने के बाद परिषदीय स्कूलों में खुद शिक्षकों की कमी हो गई है।

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