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Thursday, 29 March 2018

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों के मानदेय पर दो महीने में निर्णय लेने का सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया,अनुदेशकों को 17000 प्रतिमाह के बजाय 8750 रुपये ही दिए जा रहा

शिक्षकों के मानदेय पर दो माह में लें निर्णय

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों के मानदेय पर दो महीने में निर्णय लेने का सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है। याचिका में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मानदेय निर्धारित करने की मांग की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने आशुतोष शुक्ल की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। शिक्षा अनुदेशकों को 17000 प्रतिमाह के बजाय 8750 रुपये ही दिए जा रहे हैं। याची का कहना है कि इस संबंध में सचिव को प्रत्यावेदन दिया गया है, जिसे सरकार तय नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है।

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