एक सप्ताह में स्कैन कॉपी मुहैया कराएगा पीएनपी, मोबाइल न0 बदलना हो तो दें शपथ पत्र

August 22, 2018
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एक सप्ताह में स्कैन कॉपी मुहैया कराएगा पीएनपी

पहले दिन ही ओटीपी नंबर के लिए अभ्यर्थी परेशान
एजेंसी से अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक मिलने में देरी, 200 से अधिक आवेदन, डाक से भेजें या अन्य तरीके से सौंपने पर मंथन

शिक्षक भर्ती

कम अंक मिलने से अभ्यर्थी परेशान

परीक्षा देने वाले तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि कार्बन कॉपी और उत्तर कुंजी के आधार पर उन्हें उत्तीर्ण प्रतिशत से अधिक अंक हासिल होने चाहिए लेकिन, वह अनुत्तीर्ण होने से हैरान हैं। इसलिए हर हाल में कॉपी देखना चाहते हैं। प्रीती भारती ने कहा कि उन्हें 95 की जगह 48, कुलदीप को 106 की जगह 16, अंकित को 122 की सिर्फ 22 अंक ही मिले हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या और अधिक है। वह लगातार कार्यालय के सामने व अफसरों की चौखट पर कॉपी दिखाने की गुहार लगा रहे हैं।

पीसीएस 2015 में कॉपी बदल चुकी

लोकसेवा आयोग की पीसीएस 2015 में रायबरेली की सुहासिनी बाजपेयी की कॉपी दूसरे अभ्यर्थी से बदल गई थी। यह प्रकरण इतना तूल पकड़ा कि अब आयोग की सीबीआइ जांच हो रही है। उसके बाद भी परीक्षा संस्थाएं मूल्यांकन को लेकर गंभीर नहीं हो रही हैं।1

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा की स्कैन कॉपी दावेदारों को एक सप्ताह के अंदर मिलने के संकेत हैं। कॉपियों का मूल्यांकन कोड सिस्टम से हुआ है, वहीं अनुक्रमांक बनाने वाली एजेंसी से लिस्ट मांगी गई है, इसमें देरी से स्कैन कॉपियों का वितरण नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा पीएनपी इस पर भी मंथन कर रहा है कि स्कैन कॉपी किस तरह से सौंपी जाए, उन्हें डाक से भेजे या फिर अभ्यर्थी बुलाकर सौंपा जाए।

परिषदीय स्कूलों की की 27 मई को हुई लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मूल्यांकन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पहले यह दुष्प्रचार हुआ कि दोबारा मूल्यांकन, कॉपी दिखाने आदि की शासनादेश में व्यवस्था नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने स्पष्ट किया कि नौ जनवरी के शासनादेश में दो हजार रुपये के डिमांड ड्राफ्ट देने पर स्कैन कॉपी मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद से लेकर अब तक करीब दो सौ आवेदन हो चुके हैं, लेकिन स्कैन कॉपी कब मिलेगी इसको लेकर वाजिब जवाब नहीं मिल रहा था। इस पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताया कि एजेंसी से अनुक्रमांक मिलने में देरी के कारण समय नहीं बताया जा रहा था लेकिन, एक सप्ताह के अंदर स्कैन कॉपी सौंपने की तैयारी की है। यह कॉपियां किस तरह से मुहैया कराई जाए, इस पर अंतिम निर्णय जल्द लेंगे।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 41556 पदों पर नियुक्ति पाने को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार अपरान्ह से शुरू हुई। पहले दिन ही वेबसाइट न खुलने और समय पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड न आने से अभ्यर्थी परेशान हुए। एनआइसी के अनुसार एक साथ कई हिट होने से यह समस्या आई है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। आवेदन लेने की प्रक्रिया 28 अगस्त शाम पांच बजे तक अनवरत चलेगी।

अभ्यर्थियों ने बताया कि वेबसाइट पर लिखित परीक्षा के लिए भरा आवेदन पत्र खुल रहा है उसी में अन्य सूचनाएं देने को कॉलम बढ़ाए गए हैं। उसी में जिलों की वरीयता और शिक्षामित्रों को नियुक्ति की तारीख आदि की जानकारी भरी जा रही है। देर शाम तक करीब सौ से अधिक ने सूचनाएं दर्ज करा दी हैं। 1

मोबाइल नंबर को दें शपथ पत्र

लिखित परीक्षा में सफल कई अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से अनुरोध किया कि उनका मोबाइल नंबर बदल गया है। ऐसे में आवेदन करने में परेशानी हो रही है। इसके लिए परिषद सचिव ने अभ्यर्थियों को शपथ पत्र का प्रारूप जारी किया है। उसमें नाम, पिता का नाम, निवासी, अनुक्रमांक, पुराना व नया मोबाइल देना है। इसके अलावा अभ्यर्थी को खुद का पहचान पत्र आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आइडी कार्ड में से कोई एक साक्ष्य देना होगा। पूर्व में भरे आवेदन पत्र की प्रति व अन्य साक्ष्यों के साथ 10 रुपये की नोटरी पर शपथ पत्र 26 अगस्त शाम चार बजे तक मांगा गया है। यह शपथ पत्र परिषद मुख्यालय इलाहाबाद में ही स्वीकार होंगे।

सूचनाएं बदलने की मांग

भर्ती के अभ्यर्थियों ने परिषद सचिव से लिखित परीक्षा के दौरान दी गई शैक्षिक सूचनाएं बदलने के लिए मौका देने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि कई अभ्यर्थियों ने अंक, अनुक्रमांक, बोर्ड, प्राप्तांक, पूर्णाक आदि भरने में गलती की है। वेबसाइट पर अभी इसमें बदलाव न करने के निर्देश हैं। यदि आवेदन के दौरान ये गलतियां दुरुस्त न हुईं तो सैकड़ों का चयन नहीं हो सकेगा, क्योंकि लिखित परीक्षा के दौरान दी गई सूचनाएं और मूल प्रमाणपत्र मेल न खाने पर चयन से बाहर होंगे। साथ ही शैक्षिक अंकों में बदलाव से गुणांक भी बदल सकता है। यह बाद में होने से चयन पर सवाल उठेंगे। परिषद ने इस संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया है।1

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