लखनऊ:नियुक्तियां राजनीतिक कारण से रद करना गलत नहीं 🎯बोर्ड और समितियों के सदस्यों को हटाने के योगी सरकार के फैसले पर कोर्ट की मुहर

August 07, 2017
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नियुक्तियां राजनीतिक कारण से रद करना गलत नहीं
🎯बोर्ड और समितियों के सदस्यों को हटाने के योगी सरकार के फैसले पर कोर्ट की मुहर


विधि संवाददाता, लखनऊ 1इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम निर्णय मे कहा है कि राजनीतिक कारणों से की गई नियुक्तियों को राजनीतिक कारणों से रद भी किया जा सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने योगी सरकार द्वारा बोर्ड समितियों के सदस्यों, अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की नियुक्ति को खारिज करने के आदेश और आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को रद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।1यह आदेश जस्टिस एसएन शुक्ला व जस्टिस वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की बेंच ने डॉ. रंजीत सिंह व अन्य की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए पारित किया। याचिका में कहा गया था कि 20 मार्च को मुख्य सचिव ने एक आदेश देते हुए सपा सरकार के दौरान सरकारी विभागों, पब्लिक कारपोरेशन, बोर्ड व समितियों में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के रूप में की गई नियुक्तियां समाप्त कर दी थी। यह आदेश आने पर आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.अनवर सैयद ने इस्तीफा दे दिया लेकिन, कुछ सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दिया। इस पर मुख्य सचिव के आदेश के अनुपालन में 21 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इन सभी सदस्यों की नियुक्तियां रद कर दी गई। याचियों ने रिट याचिका दायर कर तर्क दिया कि प्रावधानों के मुताबिक उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। लिहाजा उनकी नियुक्तियां रद नहीं की जा सकती हैं। 1हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक कारण के तहत की गई नियुक्ति राजनीतिक कारण के तहत रद भी हो सकती हैं। नामांकन और नामांकन को निरस्त किया जाना नामांकन करने वाले प्राधिकारी के संतुष्टि का मामला है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए नामांकन का अधिकार राज्य सरकार को है। इसलिए पद से हटाने का भी अधिकार राज्य सरकार को है। ऐसे सदस्य सरकार की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं।


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