लखनऊ: मदरसों के मानकों की फिर होगी जांच 🎯 फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनीं अफसरों की टीमें, आवंटित किए गए मंडल।

October 18, 2017
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मदरसों के मानकों की फिर होगी जांच
🎯 फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनीं अफसरों की टीमें, आवंटित किए गए मंडल।


लखनऊ : प्रदेश सरकार मदरसों का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उनके मानकों की फिर जांच कराने जा रही है। इसके लिए अफसरों की अलग-अलग टीमें बनाई गईं हैं। इन अफसरों को मंडल आवंटित कर दिए गए हैं। मदरसा शिक्षा परिषद के वेब-पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले मदरसों के मानकों की यह टीम बारीकी से जांच करेगी। इन अफसरों की रिपोर्ट के बाद ही वेब-पोर्टल पर मदरसों का डाटा लॉक किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी मदरसों को मदरसा शिक्षा परिषद के वेब-पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण न कराने वाले मदरसों को भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, इसमें पंजीकरण होने वाले मदरसों के डाटा ठीक हो इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के डिजिटल सिग्नेचर से इसे लॉक किया जाएगा लेकिन, इस डाटा को लॉक करने से पहले सभी मदरसों के मानकों का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एनपी पांडेय ने चार अफसरों की अलग-अलग टीमें बना दी हैं। इन अफसरों को मंडल भी आवंटित कर दिए हैं। ये अफसर अपने मंडल के जिस जिले के मदरसों की जांच करेंगे वहां के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी जांच टीम में साथ होंगे। इन्हें वेब-पोर्टल पर अपलोड डाटा का बारीकी से परीक्षण करना है। नवंबर अंत तक सभी अफसरों को इन मदरसों की जांच कर रिपोर्ट सौंपनी है। इसमें यह भी संस्तुति करनी होगी कि मदरसे का विवरण वेब-पोर्टल पर लॉक किया जाए या नहीं।
पंजीकरण न कराने वालों की भी खत्म नहीं होगी मान्यता : अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि केवल वेब-पोर्टल पर पंजीकरण न कराने के कारण मदरसों की मान्यता खत्म नहीं होगी। मदरसों की मान्यता के लिए प्रदेश में अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता एवं सेवा विनियमावली 2016 है। 1इसके तहत यदि किसी मदरसे की मान्यता एवं अनुदान निरस्त करने की परिस्थिति आएगी तो उस मदरसे को पहले विधिवत नोटिस देकर उसकी सुनवाई की जाएगी। इसके बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी। सरकार का प्रयास होगा कि मदरसे की छोटी-मोटी कमियां दूर कर उसे उच्च श्रेणी की शिक्षा देने वाला बनाया जाए।

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